7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲ਼ਾਨ : ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਾਬਾਦ
ਪਟਿਆਲਾ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੂਦਾਂ, ਸੋਨੀ ਭੜੋਅ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਗਏ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਅਪਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾ ਅਪਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ 2600 ਸਿਿਖਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੱਖ ਬਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕਠ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੈਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2600 ਅਪਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਆਈ. ਏ. ਆਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਫਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2600 ਅਪਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ 'ਚ ਅਪਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ 2600, ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਤੱਕ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹਾਂ ਤੇ ਏਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੁਆ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਏਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਲਾਜਮੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਈਟੀਆਈ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਆਈਟੀਆਈ ਪਾਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀ ਅਪਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਪਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ 2600 ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ 'ਚ ਰੈਗੂਕਰ ਮੁਲਾਜਮ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਧਿਆਬ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਵੰਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਲਾਮਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਗਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਦ ਪਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੋਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰੈਂਟਸ਼ਿਪ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟਦੂਨਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।
No comments
Post a Comment